- 15/07/2022
BJP सांसद का दावा : चीनी सेना LAC पार कर भारत में घुसी, धीरे-धीरे बढ़ रही आगे, बोले – क्या मोदी इसका परिणाम जानते हैं?
नई दिल्ली। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि चीनी सेना विवादित सीमा पार कर भारत के अंदर आ चुकी है और धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। उन्होंने सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार क्या इसका अंजाम जानती है। स्वामी लगातार चीनी सेना के मूव्हमेंट को लेकर केन्द्र सरकार को सचेत करते आ रहे हैं, इस बार उनका यह बयान उस वक्त आया है जब भारत और चीन के सैन्य अफसर 17 जुलाई को बैठक करने वाले हैं।
पिछले माह ही चीन ने अक्साई चीन में एक बड़ी मिलट्री एक्सरसाईज किया था, इस दौरान चीनी लड़ाकू विमान भारत के वायुसीमा के करीब आकर लौट गए थे। सुब्रमण्यम स्वामी शुरू से ही एनडीए सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर आलोचना करते आ रहे हैं। मगर पिछले एक साल से उन्होंने चीन के मुद्दे पर भी केन्द्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा है। अब स्वामी ने दावा किया है कि चीन की सेना भारतीय सीमा में घुस चुकी है और धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है।
सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी से सवाल किया है कि-क्या आप इसका परिणाम समझते हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, “कल मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जिसका भाई भारतीय सेना में है और लद्दाख में सेवारत है। उनके भाई के अनुसार चीनी सेना एलएसी के पार गैर विवादित भारतीय क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी है और धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। अभी भी कोई आया नहीं? क्या मोदी इसका परिणाम समझते हैं?”
सुब्रमण्यम स्वामी के इस दावे के बाद से ही सोशल मीडिया पर भी कोहराम मच गया है। देश की सुरक्षा से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर अब तक सरकार की ओर से कोई बयान न आने को लेकर भी लोग चकित हैं और केन्द्र सरकार या सेना से कोई बयान आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
ज्ञात हो कि पूर्वी लद्दाख से सटे एयरस्पेस में भारत और चीन दोनों देशों के वायुसेना के कोर कमांडर के बीच 17 जुलाई को अहम बैठक होने वाली है। एलएसी के विवादित इलाकों को सुलझाने के लिए यह बैठक होगी। इस बैठक में भारत की तरफ से डेपसांग प्लेन और डेमचोक जैसे विवादित इलाकों को सुलझाने के लिए भी बात रखी जा सकती है। इसके अलावा अक्साई चीन में जिस तरह से चीनी लड़ाकू विमानों ने एक्सरसाइज की थी इसे लेकर भी भारत फिर से आपत्ति दर्ज करा सकता है। वहीं चीन ने भारत के द्वारा एयर पेट्रोलिंग बढ़ाए जाने पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई थी। इससे स्पष्ट है कि भारत अपना विरोध दर्ज कराने में हमेशा पीछे रह जाता है।
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