- 18/07/2023
फिर गरमाया फर्जी जाति का मामला, सड़क पर नग्न दौड़े युवक
छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का पहल दिन शासन की छवि को प्रभावित करने वाले प्रदर्शन से हुआ। फर्जी जाति मामले में कार्यवाही की मांग को लेकर अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के युवा पूर्ण नग्न प्रदर्शन मंगलवार की सुबह किये। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सामने 18 जुलाई को प्रदेशभर के 100 से अधिक युवाओं ने नग्न प्रदर्शन की चेतावनी पूर्व में दे दिया था। बावजूद इसके रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल और रायपुर शहर के आईजी अजय यादव ने इससे निपटने की तैयारी नहीं कर पाए थे। बता दें कि सरकारी फरमान के बावजूद तीन वर्ष बाद भी कार्यवाही नहीं की गई है।
बता दें कि शिकायतों की जांच करने उच्च स्तरीय जाति छानबींन समिति का गठन किया था। समिति को वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक के कुल 758 प्रकरण मिले जिसमें से 659 प्रकरणों में जांच की गई इसमें 267 प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाये गए। सरकार की त्वरित कार्यवाही से खुश रहने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवा अब सरकार से नाराज है। मसलन जिस फर्जी जाति प्रकरणों की जाचं सरकार ने करवाई उसमें पाये गए दोषियों के खिलाफ सरकारी फरमान के बावजूद तीन वर्ष बाद भी कार्यवाही नहीं की गई वहीं फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारकों को महत्वपूर्ण पदों में व प्रमोशन दिया जा रहा है।
प्रदर्शन को रोकने से चुके रायपुर शहर और ग्रामीण के आईजी भी नाकाम रहे। रायपुर में अभी एसएसपी पद पर प्रशांत अग्रवाल हैं और IG शहर अजय यादव हैं। जबकि रेंज का दायित्व शेख आरिफ हुसैन के पास हैं। मतलब रायपुर में 1 DIG और 2 IG रैंक के अलावा आधा दर्जन IPS और PCS अधिकारी भी प्रदर्शनकारी युवकों को समझ नहीं पाए। पुलिस के चौकन्ना होने से पहले ही सभी युवक एकत्र हुए और विधानसभा के सबसे व्यस्त मार्ग पर नंगे होकर दौड़ लगते हुए नारेबाजी किये। पुलिस जब तक साझ पाती तब तक प्रदर्शनकारी अपने उद्देश्यों में कामयाब हो गए और आज की सुर्खियां भी युवक छाए रहे।
सभी 11 नग्न प्रदर्शनकारी थाना दाखिल
सरकार से नाराज युवाओं ने कपड़े उतारे और विधानसभा ब्रिज के पास सरेआम दौड़ लगा दी। फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर जो नौकरी कर रहे और उन्हें नहीं हटाया जा रहा। इसके खिलाफ 11 युवकों ने कपड़े उतारकर विधानसभा मार्ग मे ऐन विधानसभा सत्र के पहले दिन दौड़ लगाई। गिरफ्तार कर मंदिर हसौद थाना लेकर गए है। जानकारी के मुताबिक इनमे संजीत बर्मन ,मनीष गायकवाड समेत कुल 11 लोगों को अरेस्ट कर थाना मंदिर हसौद ले जाया गया।
758 में 659 केस की जांच, 267 फर्जी मिले
छत्तीसगढ़ सरकार ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए फर्जी जाति प्रमाण पत्र के शिकायतों की जांच करने उच्च स्तरीय जाति छानबींन समिति का गठन किया। समिति को वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक के कुल 758 प्रकरण मिले जिसमें से 659 प्रकरणों में जांच की गई इसमें 267 प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाये गए। सरकार के कार्यवाही से खुश रहने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवा अब सरकार से नाराज है, मसलन जिस फर्जी जाति प्रकरणों की जाचं सरकार ने करवाई उसमें पाये गए दोषियों के खिलाफ सरकारी फरमान के बावजूद तीन वर्ष बाद भी कार्यवाही नहीं की गई वहीं फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारकों को महत्वपूर्ण पदों में व प्रमोशन दिया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के लगभग सभी सरकारी विभागो में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के प्रकरण पाये गए है। इसमें सबसे अधिक खेल एवं युवा कल्याण विभाग में 44 मामले है। वहीं भिलाई स्पात संयंत्र में 18 तथा सामान्य प्रशासन विभाग एवं कृषि विभाग में 14-14 प्रकरण है। इस तरह प्रत्येक विभाग में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले है। जिसकी जांच पूरी होने एवं कार्यवाही के सरकारी आदेश के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है।
निर्वस्त्र युवकों की टोली ने कहा
अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के युवा नेतृत्वकर्ता विनय कौशल है
जांच रिपोर्ट के बावजूद तीन वर्ष बाद भी कार्यवाही नहीं की गई
नाराज़ SCST युवा 16 मई कों आमरण अनशन भी किया थे
फर्जी जाति प्रमाणपत्र वालों को महत्वपूर्ण पद-प्रमोशन भी मिला है
10 दिनों तक भूखे रहकर आंदोलन किए युवकों में एक गंभीर हुआ था
पीड़ित युवा नेता ने कहा सरकार का रव्वैया उदासीन
अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामला संघर्ष समिति के विनय कौशल ने बताया हम अपने हक और अधिकार के लि किसी भी हद तक जा सकते है हम अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते इसलिए हम अपनी इज्जत खोकर पूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर सरकार कों नींद से जगाने का काम करेंगे।
