Modi Cabinet Big Decision: कर्मचारियों के DA में बढ़ोत्तरी, किसानों के लिए ऐलान, LPG सिलेंडर पर 300 की सब्सिडी जारी रहेगी, पढ़िए महत्वपूर्ण निर्णय

केन्द्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के पहले बड़ा तोहफा दिया है। केन्द्रीय कैबिनेट ने पीएम उज्जवला योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की समय सीमा एक साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है। उज्जवला योजना के तहत 300 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है, जिसकी समय सीमा बढ़ाकर सरकार ने 31 मार्च 2025 कर दी है। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट ने केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी पर के फैसले पर मुहर लगा दी है।

कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

कैबिनेट बैठक के बााद केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में 6 फैसलों पर मुहर लगी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि अब 300 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी का लाभ एक वर्ष में 12 सिलेंडर की सीमा तक 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा।

केंद्र सरकार ने कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी बढ़ोत्तरी की है। सरकार ने इसमें 285 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है।

AI मिशन के तहत 10 हजार 372 करोड़ रुपए के व्यय से इंडिया AI मिशन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत किया गया है। गोयल ने बताया कि 10 हजार से अधिक जीपीयू देश में उपलब्ध कराया जाएगा। इससे स्टार्ट अप इकोसिस्टम को लाभ मिलेगा। AI को बढ़ावा देने के लिए टियर 2,3 शहरों में फाउंडेशनल कोर्स की पहल की गई है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज

मोदी कैबिनेट की बैठक ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 4 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46 से बढ़कर 50 फीसदी हो गया है। सरकार का यह फैसला 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। इस फैसले से देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के भत्ते में बड़ा इजाफा होगा।

नॉर्थ ईस्ट के लिए

पीयूष गोयल ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट के 8 प्रदेशों के उद्योग जगत को प्रोत्साहन देने के लिए उन्नति 2024 योजना (उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्राइजेशन स्कीम) को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है। उद्योग और सेवा क्षेत्र को 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा।

ST आरक्षण के लिए कानून

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि आगे चलकर संसद में एक नया कानून लाया जाएगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि गोवा में ST वर्ग की आबादी के आधार पर चुनाव आयोग ST वर्ग को भी गोवा विधानसभा में आरक्षण का लाभ दे। जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कितनी सीटों को ST वर्ग के लिए आरक्षित करना आवश्यक है।