DA-HRA पर मुख्यमंत्री का सदन में बड़ा बयान…

द तथ्य डेस्क। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में आज राज्य भर के अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा कलमबंद-कामबंद हड़ताल का मुद्दा उठा। विधायक रजनीश सिंह द्वारा महंगाई भत्ताव गृहभाड़ा भत्ता (DA-HRA) पर पूछे गए प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा यथा समय निर्णय लिया जाएगा।

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विधानसभा में आज विधायक रजनीश सिंह ने सवाल किया-क्या यह सही है कि प्रदेश के अधिकारी व कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के समान महंगाई भत्ता व गृहभाड़ा भत्ता नहीं दिया जा रहा है! यदि हां तो कितना प्रतिशत कम दिया जा है और कब तक केन्द्र सरकार के समान भत्ता दिया जाएगा! इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि-हां, केन्प्द्र सरकार में कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों को महंगाई भत्ता 34 प्रतिशत व गृह भाड़ा भत्ता वाई/जेड श्रेणी के नगरों/कस्बों में क्रमशः 18 व 9 प्रतिशत दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है.

महंगाई भत्ता केन्द्र सरकार से 12 प्रतिशत कम है तथा गृहभाड़ा भत्ता वार्ड/ जेड श्रेणी के नगरों/कसबों में क्रमशः 10 एवं 7 प्रतिशत पूर्व वेतन संरचना छठवें वेतनमान में निर्धारित मूल वेतन के आधार पर दिया जा रहा है।

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में राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में महंगाई भत्ते/ गृह भाड़ा भत्ते का पुनरीक्षण का निर्णय शासन के संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है। भविष्य में भी महंगाई भत्ता/ गृहभाड़ा भत्ता पुनरीक्षण के संबंध में राज्य शासन द्वारा यथा समय निर्णय लिया जाएगा। ज्ञात हो कि राज्य के अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन द्वारा लंबित मांगों को लेकर 25 जुलाई से प्रदेशव्यापी कलम बंद-काम बंद हड़ताल किया जा रहा है। इसमें प्रदेश भर के लाखों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया हैं, जिसके चलते वर्तमान में शासकीय कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है।

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