जल जीवन मिशन के मुद्दे पर सदन गर्म, सत्ता पक्ष के जवाबों से असंतुष्ट विपक्ष ने किया वॉकआउट

रायपुर। विधानसभा में आज से शुरू हुआ मानसून सत्र आाशानुरूप हंगामेदार नजर आ रहा है। जल जीवन मिशन का मुददा सदन में गूंजा। भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने जल जीवन मिशन योजना में केंद्रयांश और राज्यांश के अंतर को लेकर अपना सवाल दागा। अजय चंद्राकर ने सवाल करते हुए कहा कि पिछले तीन साल में जल जीवन मिशन योजना योजना के तहत राज्यांश का पूरा पैसा नहीं दिया गया जिसके चलते योजना पूरी नहीं हो पाई, यहां तक कि ठेकेदारों को भी भुगतान नहीं हो पाया है।

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चंद्राकर के सवाल पर सदन में अपना जवाब देते हुए मंत्री रूद्र कुमार ने कहा कि-कोरोना काल के चलते योजना में विलंब हुआ है। वहीं केंद्र से भी राशि देरी से प्राप्त हुई है जिसकी वजह से काम में देरी हुई है। मंत्री रूद्र कुमार गुरू ने आगे कहा कि इस योजना का 25 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, राज्य सरकार की मंशा है कि कार्य जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। वहीं सदन में माओवाद घटना का मुद्दा भी गूंजा। अजय चंद्राकर ने कहा कि राज्य सरकार दावा कर रही है कि नक्सल क्षेत्र कम हुआ है तो फिर नक्सली इलाकों में काम नहीं होने की बात क्यों कही जा रही है। इस पर मंत्री रूद्र कुमार गुरू ने सदन को बताया कि प्रदेश में नक्सलियों का प्रभाव कम हुआ है, लेकिन अभी वो खत्म नहीं हुए हैं। ऐसे में रायपुर के किसी ठेकेदार को यदि नक्सल प्रभावित इलाकों में काम दिया जाता है तो वे वहां जाकर काम नहीं करते, इसकी वजह से टेंडर का काम पूरा नहीं हो पाया है।

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अजय चंद्राकर के सवाल पर अपना सवाल जोड़ते हुए नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि केन्द्र की योजनाओं का लाभ राज्य की जनता को न मिले इसके लिए षड़यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के दौर में जब राज्य की जनता पेयजल के लिए तरस रही थी। जबकि केन्द्र सरकार की योजना है कि हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहंुचाई जाए, इस तरह की कल्याणकारी योजनाओं को जानबूझकर लटकाया जाता है। इस पर वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कौशिक का पक्ष लेते हुए कहा कि इस मामले में सदन की एक कमेटी बनाकर जांच कराई जाए। विधायक रजनीश सिंह ने कहा कि बलरामपुर, सूरजपुर, दंतेवाड़ा से कई शिकायतें सामने आई हैं, इन शिकायतों में आरोपित अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई है। इस पर मंत्री रूद्र कुमार गुरू ने कहा कि ऐसे सभी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है और इन्हें वर्तमान पदस्थापना से हटाकर अन्यत्र अटैच किया गया है। सत्ता पक्ष के नपे-तुले बयान के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

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