जेलों में बंद महिला बंदी हो रही गर्भवती, 196 बच्चों का हुआ जन्म, सुप्रीम कोर्ट ने मांंगी रिपोर्ट

पश्चिम बंगाल की जेलों में बंद महिला कैदियों के गर्भवती होने के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने एमिकस क्यूरी से जांच कर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।

पिछले दिनों भी जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में आखिरी सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह जेलों में महिला कैदियों के गर्भवती होने के मुद्दे की जांच करेगा क्योंकि हाल ही में यह बात सामने आई थी कि पश्चिम बंगाल की विभिन्न जेलों में लगभग 196 बच्चे पैदा हुए हैं।

एमिकस क्यूरी ने गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ के सामने दो नोट रखे थे। पहले नोट के तीसरे पैरा को पढ़ते हुए एमिकस क्यूरी ने कहा था, “मीलॉर्ड, यह जानकर हैरानी होगी कि हिरासत में रहने के दौरान महिला कैदी गर्भवती हो रही हैं। इसके बाद जेलों में बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। वर्तमान में 196 बच्चे पश्चिम बंगाल की विभिन्न जेलों में रह रहे हैं।”

एमिकस क्यूरी ने इस मामले में चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली खंडपीठ से गुजारिश की थी कि सुधार गृहों में तैनात पुरुष कर्मचारियों का महिला कैदियों के बाड़ों के अंदर प्रवेश तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।