- 14/04/2023
CM भूपेश ने राज्यपालों की भूमिका पर उठाए सवाल, कहा- अधिकारों की समीक्षा होनी चाहिए
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपालों की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने संविधान के तहत राज्यपालों को मिले अधिकारों की समीक्षा की मांग की है। दरअसल मुख्यमंत्री ने किसी भी विधेयक को अनिश्चितकाल तक रोकने के राज्यपाल के अधिकारों को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजभवन की भूमिका की समीक्षा होनी चाहिए। आखिर किसी बिल को कितने दिनों तक रोका जा सकता है। ऐसा बिल जो सीधा जनता से जुड़ा नहीं है, उसमें देरी समझ में आती है। अगर राष्ट्रपति के पास भेजा जाना है तो अलग बात है लेकिन आरक्षण तो विशुद्ध रूप से राज्य का विषय है। इसे राज्यपाल 5 महीने रोके हुए है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यहां के छात्र-छात्राएं, यहां के नौजवान युवक-युवती, जिन्हें कॉलेज में एडमिशन लेना है और नौकरी में भर्ती होना है। उनको अगर रोका जाता है, तो निश्चित रूप से इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि किसी बिल को कितना दिन तक रोका जा सकता है। या तो लौटा दें या हस्ताक्षर करें।
आपको बता दें पिछले साल दिसंबर में विधानसभा ने सर्वसम्मति से नए आरक्षण विधेयक को पारित किया था। लेकिन 4 महीना बीत जाने के बाद भी विधेयक पर अभी तक राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। जिसे लेकर राजभवन और सरकार के बीच तनातनी जारी है।
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