‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर 2018 में आई थी लॉ कमीशन की रिपोर्ट, जानिए क्या था

‘एक देश एक चुनाव’ को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए केन्द्र की मोदी सरकार ने शुक्रवार 1 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। इसे लेकर आज सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। इससे पहले लॉ कमीशन की साल 2018 में एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में क्या था, यह जानने से पहले केन्द्र सरकार द्वारा गठित की गई कमेटी किन-किन पहलुओं पर कार्य करेगी, उसे जान लेते हैं।

पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में गठित की गई उन सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करेगी, जिससे कि चुनाव के वक्त किसी भी तरह की अड़चन का सामना न करना पड़े। कमेटी सभी राजनीतिक दलों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विपक्षी नेताओं से भी बातचीत कर मामले में सलाह मशविरा लेगी। इसके साथ ही कमेटी संविधान विशेषज्ञों से भी विचार-विमर्श करेगी। साथ ही साथ कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन पर आम लोगों की राय भी लेगी।

लॉ कमीशन की रिपोर्ट

साल 2018 में बनी लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने देश में एक साथ चुनाव कराए जाने की वकालत की थी। कमीशन ने कहा था था कि एक देश एक चुनाव देश को लगातार चुनावी स्थिति में पड़े रहने से बचाएगा। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक देश में एक साथ चुनाव कराना आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक विकास के लिहाज से फायदेमंद रहेंगे।

खजाना खाली होने से बचेगा

लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ चुनाव कराने से समय और सार्वजनिक धन की बचत होगी। प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर बोझ कम होगा। इसके साथ ही सरकार की नीतियों का बेहतर ढंग से संचालन हो सकेगा।

सरकार ने लागू नहीं किया

लॉ कमीशन ने साल 2018 में अपनी इस रिपोर्ट को केन्द्रीय कानून मंत्रालय को सौंप दी थी। लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट को उस वक्त यह कहते हुए रोक दिया गया था कि इसके सिले संविधान में संशोधन की जरुरत पड़ेगी।