HC ब्रेकिंग: शराब पर वसूले गए कोरोना टैक्स पर 10 महीने बाद भी नहीं दिया जवाब, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया अब अंतिम मौका

कोविड काल के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में बेचे जाने वाली शराब पर 10 प्रतिशत कोरोना टैक्स लगाया था। इस मामले में नोटिस इश्यू होने के 10 महीने बीत जाने के बाद भी शासन ने हाईकोर्ट में अभी तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। अब हाईकोर्ट ने शासन को जवाब पेश करने का अंतिम मौका दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी।

शराब पर लगाए गए 10 प्रतिशत कोरोना टैक्स के मामले को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने मार्च 2022 में बिलासपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि सरकार ने कोरोना काल के दौरान राज्य में बेची जा रही शराब पर 10 प्रतिशत कोरोना टैक्स लगाया था। इस दौरान सरकार को इस टैक्स से करोड़ों रुपये की आमदनी हुई। लेकिन इस टैक्स का पैसा कोरोना से बचाव के इंतजामों में नहीं लगाया गया है और न ही सरकार ने इस पैसे को स्वास्थ्य विभाग को ही ट्रांसफर किया गया। उस राशि का किस तरह उपयोग किया जा रहा है यह बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है।

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