कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया DA पर हुआ फैसला, जानें खुशखबरी मिली या झटका

मोदी सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी की मंजूरी दे दी। जिसके बाद कर्मचारियों का DA 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी हो गया है। इसके साथ ही पेंशनर्स के भी DA और DR में भी 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है। हालांकि कोरोना काल के 18 महीने के बकाया DA पर शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में किसी भी तरह का फैसला नहीं लिया गया। कर्मचारी लगातार कोरोना काल के बकाया डीए की मांग कर रहे हैं।

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वहीं बकाया DA को लेकर केन्द्र सरकार ने सदन में कई बार अपना रुख साफ कर चुकी है। बीते दिनों लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ता/महंगाई राहत की 3 किस्तों को कोविड के संदर्भ में फ्रीज करने का निर्णय लिया गया है ताकि सरकारी बोझ कम हो सके। 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के कारण बकाया भत्ते को व्यवहार्य नहीं माना जाता है।

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यानि कि कोविड काल जनवरी 2020 से जून 2021 तक के बकाया महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को फ्रीज करने के फैसले से यह तय हो गया है कि बकाया भत्ता अब कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। आपको बता दें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक कर्मचारियों के भत्ते में हर छमाही संशोधन की जरूरत होती है।