नई शराब पॉलिसी क्या है ? जिसे लेकर CBI के घेरे में आए सिसोदिया

सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर छापामार कार्रवाई की है। सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम होने के साथ ही आबकारी मंत्री भी हैं। नई शराब नीति को लेकर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार आरोपों के घेरे में आ गई। जिसके बाद मुख्य सचिव ने एलजी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में नई शराब नीति पर सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि नई नीति शराब लाइसेंसधारियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इस रिपोर्ट में सीधे मनीष सिसोदिया का नाम लिया गया है। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। माना जा रहा है दिल्ली सरकार की इस नई पॉलिसी को लेकर सिसोदिया के अलावा 21 और जगहों पर सीबीआई ने छापा मारा है। नई शराब नीति को लेकर दिल्ली सरकार आरोपों के घेरे में आ गई।

ये है नई शराब नीति

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले साल नई आबकारी नीति लागू की थी। नई नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था। इसके साथ ही शराब बिक्री के 849 लाइसेंस आबंटित किया गया था। दिल्ली में 60 फीसदी सरकारी और 40 फीसदी शराब दुकानें निजी हाथों में थी। लेकिन नई शराब नीति के बाद 100 फीसदी दुकानों को निजी हाथों में सौंप दिया गया था।

ये थे नियम

नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली के भीतर शराब पीने की उम्र को घटाकर 25 से 21 साल कर दिया गया था। शराब दुकानों की दूरियां पहले के मुकाबले कम कर दी गई थी। शराब दुकानें एक दूसरे से 500 वर्गफीट पर खुल रही थी। सरकारी शराब की दुकानों का काउंटर पहले सड़क की ओर होता था, अब दुकान के काउंटर सड़क की ओर नहीं थे। निजी शराब दुकानों, होटलों और दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर 24 घंटे शराब की बिक्री हो रही थी। लाइसेंसधार शराब ठेकेदार वेबसाइट या मोबाइल एप के जरिए ऑर्डर लेकर शराब की होम डिलीवरी कर रहे थे। लेकिन कार्यालयों या संस्थानों और छात्रावासों में शराब डिलीवरी की इजाजत नहीं दी गई थी। दुकानों में इंट्री और एक्जिट की अलग-अलग व्यवस्था की गई थी। शराब दुकानों के बाहर चखना सेंटर नहीं था। सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई थी। मार्केट रेट के हिसाब से दुकानें शराब की कीमत तय कर रही थी।

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