राहुल गांधी उठा रहे OBC का मुद्दा, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में सभी मुख्य सचिव उच्च जाति से, जानें पहले की केन्द्र सरकारों में..

देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होना है। इससे पहले इस साल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले ओबीसी वर्ग को लेकर देश की राजनीति अपने ही शबाब पर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केन्द्र सरकार पर लगातार ओबीसी वर्ग की उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव से पहले राहुल गांधी इसे बड़ा मुद्दा बनाकर केन्द्र की मोदी सरकार को घेरने की कवायद में लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि केन्द्र सरकार में 90 सचिवों में से केवल 3 ही ओबीसी वर्ग से आते हैं। राहुल गांधी के हमलों के बीच टाइम्स ऑफ इंडिया ने कांग्रेस पार्टी शासित राज्यों में OBC वर्ग के प्रतिनिधित्व को लेकर एक आंकड़ा सामने लेकर आई है। जिसमें कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब नजर आता है।

कांग्रेस शासित राज्यों का क्या है हाल

देश में वर्तमान में कांग्रेस शासित चारों राज्यों में मुख्य सचिव सामान्य वर्ग से आते हैं। ठीक इसी तरह कांग्रेस गठबंधन वाले राज्यों में से केवल तमिलनाडु ही एकमात्र इकलौता राज्य है जहां मुख्य सचिव आरक्षित वर्ग अनुसूचित जनजाति से है।

आइये इन पर भी नजर डालते हैं

• 1. हिमाचल प्रदेश (कांग्रेस सरकार) : प्रबोध सक्सेना
• 2. राजस्थान (कांग्रेस सरकार) : उषा शर्मा
• 3. कर्नाटक (कांग्रेस सरकार) : वंदिता शर्मा
• 4. छत्तीसगढ़ (कांग्रेस सरकार) : अमिताभ जैन
• 5. बिहार सरकार (कांग्रेस गठबंधन सरकार) : अमीर सुभानी
• 6. झारखंड (कांग्रेस गठबंधन सरकार) : सुखखदेव सिंह
• 7. तमिलनाडु (कांग्रेस गठबंधन सरकार) : शिव दास मीना
• 8. पंजाब सरकार : अनुराग वर्मा
• 9. पश्चिम बंगाल : एच के द्विवेदी
• 10. केरल सरकार : डॉ. वी वेणु

इऩ राज्यों में केवल तमिलनाडु शिव दास मीना को छोड़कर तमाम मुख्य सचिव उच्च जाति से आते हैं।

क्या कहा था राहुल गांधी ने?

राहुल गांधी ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए कहा था कि भारत सरकार के 90 सचिवों में से केवल 3 ही ओबीसी से हैं। उन्होंने छ्त्तीसगढ़ में 25 सितंबर को और मध्य प्रदेश में 30 सितंबर मध्य प्रदेश में आयोजित चुनावी रैली में यही बात दोहराई थी।

सरकारी रिकॉर्ड क्या कहते हैं?

वहीं सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि 1985 से 1989 तक राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। उस दौरान सरकार का कोई भी सचिव किसी भी आरक्षित वर्ग से नहीं था।

देश में कांग्रेस के शासन के दौरान इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के प्रधान सचिव के रुप में भी कार्य करने वाले सभी अधिकारी सामान्य वर्ग से ही थे।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में OBC वर्ग से संबंधित अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव रैंक के केवल 2 ही अधिकारी थे। जिनकी संख्या अब बढ़कर 63 हो गई है। वहीं अब 2023 में सात सचिव एससी वर्ग के और 5 एसटी वर्ग के हैं।